एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये (maharashtra government) विलीनिकरण (msrtc merger) करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. यासंदर्भात महामंडळाचे वकील पिंकी भन्साळी यांनी बाजू मांडली. एसटी कर्मचाऱ्यांच विलीनकरण शक्य नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधीमंडळात दिली होती.
महामंडळाचे वकील पिंकी भन्साळी यांनी सांगितले की, तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल कॅबिनेटसमोर ठेवला आहे. तसेच विधिमंडळातही तो मांडण्यात आला नाही. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. माणूसकीच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ते आम्ही मान्य केले आहेत.

त्रिसदस्यीस समितीच्या अहवालात काय आहे?
कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणं ही मागणी मान्य करणं अशक्य आहे.
एसटीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या वाहतुकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी सुद्धा मान्य करणं अशक्य आहे.
सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.