MSRTC Workers Strike : एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा गेल्या चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. आंदोलक एसटी कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानवर धरणे आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणी काल उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) एक महत्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर होण्यास सांगितलं आहे. त्यानंतर आता परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

कर्मचाऱ्यांना सात वेळा आवाहन करूनंही कर्मचारी कामावर आले नाही, यावर कोर्टाला आम्ही सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी अशी आमची इच्छा आहे. मात्र यापूर्वी 7 वेळा आवाहन करूनंही कर्मचारी कामावर न आल्याने शीस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. मात्र कोर्टासमोर आम्ही पुन्हा सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांनी हजर व्हावं, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. गेल्या 5 महिन्यात कर्मचाऱ्यांचं आणि महामंडळाचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे आता 22 एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील. त्यांना कुठल्याही कारवाईशिवाय हजर करुन घेण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं.

कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत जे कर्मचारी कामावर येणार नाही, त्यांच्यावर कारवाईचा मार्ग राज्य सरकारसाठी मोकळा आहे असं कोर्टाने सांगितलं आहे, त्यामुळे 22 एप्रिल पर्यंतही हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल असं अनिल परब म्हणाले.

22 एप्रिलनंतर कर्मचारी न आल्यास त्यांना नोकरीची गरज नाही असं गृहीत धरून त्यांच्यावर कारवाई होईल. त्यानुसार त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फी आणि सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाईल असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.

ग्रच्युटी आणि पीएफपासून कोणत्याही कामगारांना आम्ही वंचित ठेवलं नाही. मध्यंतरी कोविडच्या काळात काही अडचणी आल्या असतील, मात्र त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आला असं अनिल परब यांनी सांगितलं. त्यामुळे यापूढेही कर्मचाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावं की आपण कुणाच्या नादाला लागलो आहे, अन्यथा त्यांचं नुकसान होईल असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.