मुंबई:

सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) नुकतेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत (obc reservation) घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने 20 जुलै रोजी दिले होते. निवडणूक आयोगाने आज (Election Commission) पत्रकार परिषद आयोजित केल्यामुळे यासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु ही पत्रकार परिषद निवडणूक सुधारणासंदर्भात घेण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी सोमवार पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी निवडणूक सुधारणांमध्ये तीन मोठे बदल केले जात असल्याची माहिती दिली.

१) पुर्वी 1 जानेवारीला १18 वर्ष पुर्ण होत असणाऱ्या व्यक्तीची नाव नोंदणी केली जात होती. आता हा नियम रद्द करण्यात आला आहे. आता कधीही 18 वर्ष पुर्ण झाल्यावर नाव नोंदवता येणार आहे.

२ ) मतदार यादीत Wife and husband ऐवजी आता spouse लिहून येणार आहे.

आता मतदान यादीतील नाव आधारशी जोडावे लागणार

3)मतदार यादीतील मतदाराचे लिंक आधारशी करण्यात येणार आहे. यामुळे आधारच्या माध्यामातून सर्व मतदारपर्यंत पोहचता येईल. अनेक सुविधा त्यामुळे मिळणार आहे. तसेच दोन-तीन ठिकाणच्या मतदान यादीत नाव असल्यास एकाच ठिकाणी नाव ठेवता येणार आहे. ज्यांच्यांकडे आधार नसेल त्याला मान्यताप्राप्त दुसरे कोणतेही कागदपत्रे देऊन मतदार यादीतील नावाची पुष्टी करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे दुबार नाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील, अशी अपेक्षा श्रीकांत देशपांडे यांनी व्यक्त केली.

1 ऑगस्टपासून सुधारणा

१ ऑगस्टपासून ही मोहीम सुरु होणार आहे. जे सध्या मतदार आहेत, त्यांना आधार क्रमांक देता येणार आहे. एप्रिल 2023 पर्यंत ही मोहीम चालणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन सुद्ध उपलब्ध होणार आहे.

आधार क्रमांक गोपणीय राहणार

निवडणूक मतदार यादीशी आधार क्रमांक जोडण्यात येणार असला तरी आधार क्रमांक गोपणीयच राहणार आहे. मतदारचा आधार क्रमांक कोणालाही मिळणार नाही. मतदार यादीतील आधार क्रमांकाला मास्क लावण्यात येणार आहे.