कोविड काळात लॉकडाऊन करण्यात आल्याने तीन महिने वीजबिले तयार करण्यात आली नाहीत. नंतर तीन महिन्यांची सरासरी बिले तयार करून ग्राहकांना देण्यात आली. जे बिल भरणार नाहीत, त्यांची वीज कापण्यात आली. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (2 मार्च) या वीजतोडणीला स्थगिती देण्यात आली. मात्र आता सर्वसहमतीने ही स्थगिती आता उठविण्यात आली आहे.

वीजग्राहकांवर लादलेली मोठ्या रकमेची बिले माफ करण्याची मागणी भाजपाने लावून धरली होती. थकबाकीदारांची वीज कापलीही जात होती. 02 मार्च रोजी विधानसभेत वीजबिले तसेच वीज तोडणीबाबत चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये थकबाकीदार ग्राहकांची वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याचे आश्वासन उपमख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. थकबाकीदार ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणव्दारे विविध सवलती व उपायोजना करण्यात आल्या.

महावितरणची गेल्यावर्षी मार्चमध्ये 59,833 कोटी रुपये थकबाकी होती. ती डिसेंबरअखेर 71,506 कोटी रुपयांवर गेली. तर, जानेवारीअखेर महावितरणवरील कर्ज 46,659 कोटी एवढे असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण 12,701 एवढे देणे आहे. महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. यापार्श्वभूमीवर 2 मार्च रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीज तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती सभागृहाच्या परवानगीने उठविण्यात येत असल्याचे ऊर्जामंत्री सुनील राऊत यांनी सांगितले.