चेतन ननावरे | मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. याआधी आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये सन २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के अपेक्षित आहे. तर, अर्थव्यवस्थेत ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यानुसार राज्याचा विकासदर देशाच्या दरापेक्षा कमी आहे. परंतु, कृषी क्षेत्रात १०.२ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यातील गुंतवणूकीत प्रचंड घट झाली आहे.

राज्यात मान्सून २०२२-२३ मध्ये ११९.८ टक्के पाऊस पडला. राज्याच्या २०४ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त पाऊस झाला. तर, १४५ तालुक्यात अपुरा पाऊस पडल्याची माहिती देण्यात आली. खरीप हंगामात १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा तृणधान्य १० टक्के, तेलबिया १९ टक्के, कापूस ५ टक्के, ऊस ४ टक्के यांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. तर, कडधान्य उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामात ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. राज्यात लंपी रोगामुळे २८ हजार ४३७ गोवर्गिय पशू दगावले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

राज्याचे एकूण उत्पन्न चार लाख ९५ हजार ५७५ कोटी आहे. राज्याचा खर्च चार लाख ८५ हजार २३३ कोटी आहे. देशाच्या स्थूल उत्पन्नात राज्याचा वाटा सर्वाधिक १४ टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात यावर्षी गुंतवणूक घटली. २०२१ मध्ये सर्वाधिक उद्योग आणि सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होती. २०२२ मध्ये राज्यात उद्योग आले. मात्र, गुंतवणूक प्रचंड घटली. राज्यात २०२१-२२ मध्ये २ लाख ७७ हजार ३३५ कोटी गुंतवणूक आली. २०२२-२३ मध्ये मात्र ३५ हजार ८७० कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक आली.

संपूर्ण देशात गुंतवणुकीत गुजरात राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटक दुसऱ्या, तर महाराष्ट्रची पिछेहाट होत तिसऱ्या क्रमांकवर आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीत कर्नाटकला मागे टाकत महाराष्ट्राला पसंती वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६२ हजार ४२५ कोटी आले. वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवामध्ये ६.३ टक्के, सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण सेवेत ८.८ टक्के वाढीचा अंदाज आहे.