थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
महाराष्ट्रातील बॉम्बे हायकोर्टचे नाम बदलून ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. उद्धवसेनेचे नेते आणि दिंडोशीचे आमदार सुनील प्रभु यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही प्रक्रिया लवकरच प्रत्यक्षात आणण्याचा आग्रह व्यक्त केला आहे. ब्रिटिशकालीन ‘बॉम्बे’ हे नामकरण आजही न्यायव्यवस्थेत वापरले जात असून, राज्यातील मराठी भाषिक बहुसंख्य जनतेच्या भावनांनुसार न्यायालयाचे नाव बदलावे, अशी जनतेची जुनी मागणी आहे.
या नामांतरासाठी १८६२ च्या लेटर्स पेटंट कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे, ज्याचा अधिकार केवळ भारतीय संसदेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने हायकोर्टाच्या संमतीसह यासंबंधीचा प्रस्ताव २००५ पासून केंद्राकडे प्रलंबित ठेवला आहे, मात्र दोन दशके प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पुन्हा निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ नामकरणाने महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचा गौरव वाढेल, असा विश्वास प्रभु यांनी व्यक्त केला.
प्रभु यांनी ८ डिसेंबर २०२५पासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या शीतकालीन अधिवेशनात राज्य सरकारने विशेष शासकीय ठराव मंजूर करून केंद्राकडे पाठवावा, असा आग्रह केला आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल आणि बॉम्बे हायकोर्टचे नामकरण लवकरच मुंबई उच्च न्यायालय होईल.
बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी पुन्हा मांडली.
१८६२ च्या लेटर्स पेटंट कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक; अधिकार केवळ संसदेकडे.
प्रस्ताव २००५ पासून केंद्राकडे प्रलंबित; दोन दशकांपासून प्रतिसाद नाही.
शीतकालीन अधिवेशनात विशेष ठराव मंजूर करून प्रक्रिया पुढे न्यायचा आग्रह.