महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिंदे गटाने आपण पाठिंबा काढला असल्याचा उल्लेख याचिकेत केला आहे. पण, शिंदे गटाने फक्त उल्लेख केला असून कोणताही पुरावा दिला नाही. मात्र आता सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली असून यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला हायकोर्टात का गेला नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर या प्रकरणाची तत्परता पाहता आपण सुप्रीम कोर्टात आल्याचा युक्तिवाद शिदेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
...म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहोत - शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद
काही नेत्यांकडून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं करण्यात आली असल्याचं यावेळी शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. तसेच राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
तसेच एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय़ प्रलंबित असताना ते निर्णय कसे घेऊ शकतात अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अविश्वास व्यक्त करत आहात तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत? अशी विचारणा केली.
एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या कायदेशीर लढाईमध्ये शिंदेंच्या बाजूने ख्यातनाम वकील हरीश साळवे (harish salve) बाजू मांडली तर महाविकास आघाडीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करणार आहे.