व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या (Shiv Sena Rebel MLA) निलंबनावर आज (11 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. याचदरम्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळं ही राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी घडामोड घडली आहे.
यावेळी शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्टात सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईस्तोवर कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिका?
१६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला विधान सभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून आव्हान
विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेकडून कोर्टात याचिका
विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान