थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
( Local Body Elections ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. यातच आता आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला बजावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.
50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे म्हणत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आहे. आज पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Summery
आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
'आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका'
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावलं