महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेवरचे वाद अद्याप कायम आहेत. काही ठिकाणी आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असण्याचा आरोप करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली, परंतु काही मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्यामुळे सुनावणी मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या कालावधीत नवीन निवडणुकांची घोषणा होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सांगितलं की निवडणूक प्रक्रियेतील सुस्पष्टता ठेवून निर्णय घेणं आवश्यक आहे. राज्य सरकारने सांगितलं की महापालिका निवडणुकीची घोषणा अद्याप केली नाही कारण आरक्षण निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 17 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने कडक इशारा दिला होता की 50% आरक्षण ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुका थांबवू शकतात. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेत आरक्षण लागू केल्याचे सांगितले आहे.

विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात 50% पेक्षा अधिक आहे, जो कायद्याच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की आयोगाच्या सल्ल्यानुसार आरक्षण योग्य पद्धतीने दिलं आहे. तथापि, 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणुकीचं वेळापत्रक सुरूच आहे:

• * 19-21 नोव्हेंबर: अर्ज मागे घेण्याची मुदत

• * 26 नोव्हेंबर: अंतिम उमेदवार यादी

• * 2 डिसेंबर: मतदान

• * 3 डिसेंबर: निकाल

राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या निवडणुकांवर सर्वांचं लक्ष आहे.