मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजमध्ये ड्रेसकोड ठरवताना हिजाब आणि बुरख्यावर बंदी घालण्यात आल्याने नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कॉलेज कॅम्पसमध्ये बंदी असलेल्या गोष्टी (जसे हिजाब, निकाब) परिधान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात केली होती. मुस्लीम धर्मात हिजाब घालणे अनिवार्य आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता.
हिजाबबंदी धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याचा दावा विद्यार्थिनींनी याचिकेद्वारे केला होता. मात्र, याचिकेतील या आरोपांचं कॉलेजकडून हायकोर्टात खंडन करण्यात आलं. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचं कॉलेजने हायकोर्टात म्हटलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे.
मुंबईतील चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने ड्रेस कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या ड्रेसकोडनुसार आपल्या कॉलेजमध्ये आणि कॉलेजच्या परिसरात हिजाब बुरखा, स्टोल, नकाब अशा प्रकारच्या पेहरावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, कॉलेजने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. आपल्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचं म्हणत या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हा केवळ मुस्लिमांच्या विरुद्ध असा आदेश नाही आहे असाही युक्तिवाद वकिलांनी हायकोर्टात केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यावर हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.