मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेट घेत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या विधानाने नवा राजकीय वादळ उठवले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पवारांचे वक्तव्य अधिकच गाजते आहे. पवारांचा मुद्दा साधा आहे. जर तामिळनाडूत 72 टक्के आरक्षण देऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकते, तर महाराष्ट्रात का शक्य होऊ नये? त्यासाठी केंद्र सरकारने धाडस दाखवून संसदेतून आवश्यक दुरुस्ती करावी, असा त्यांचा थेट सल्ला आहे.
अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात पवारांनी समाज-आर्थिक परिस्थितीचा संदर्भ देत आरक्षणाची अपरिहार्यता मांडली. शेती कमी होत असताना शेतकऱ्यांवर जगण्याची लढाई अधिकच कठीण होत चालली आहे. शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या वाढत असताना जमिनी मात्र आक्रसत आहेत. अशा स्थितीत तांत्रिक उपाय आणि शिक्षण संस्था महत्त्वाची असली तरी मागास घटकांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हा सर्वात व्यवहार्य पर्याय आहे, असे पवारांचे मत.
इतिहासात डोकावत पवारांनी स्मरण दिले की, महाराष्ट्रासाठी आरक्षण ही नवी गोष्ट नाही. राजर्षी शाहू महाराजांनीच शतकभरापूर्वी मागास घटकांना आरक्षण देऊन सामाजिक न्यायाचा पाया घातला होता. आजही त्याच विचाराने पुढे जाण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पवारांच्या भाषणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे समाजात कटुता टाळण्याचा इशारा. मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास ओबीसींवर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त होत असली तरी पवारांनी संतुलित दृष्टीकोन ठेवला. “मराठा आणि ओबीसी—दोन्ही समाज मागासलेले आहेत, हालअपेष्टा सोसणारे आहेत. आरक्षणाचा तोडगा काढताना एकमेकांविरुद्ध कटुता वाढणार नाही, याची काळजी राज्याने घ्यावी,” असे त्यांचे आवाहन होते.
आरक्षणाच्या कायदेशीर अडचणींबाबत पवार स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा कडक निकष ठेवला आहे. काही वेळा 52 टक्क्यांपर्यंत शिथिलता दिली गेली आहे. मात्र तामिळनाडूत 72 टक्के आरक्षण देऊनही ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले आहे. मग महाराष्ट्रासाठी अशक्य का? गरज भासल्यास केंद्र सरकारने संविधान दुरुस्ती करून संसदेतून कायदा करावा, अन्यथा हा प्रश्न कायम राहील, अशी ठाम भूमिका पवारांनी मांडली.
स्थानिक राजकारणावर बोलताना पवारांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विचारसरणीतील बदल अधोरेखित केला. पूर्वी इथे समाजवादी, साम्यवादी आणि गांधीवादी विचारांचा प्रभाव होता, ज्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचले. पण आता भाजप-आरएसएसची विचारधारा बळकट होत आहे, असे ते म्हणाले. या प्रवाहाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा सूचक इशारा त्यांनी दिला.