प्रसाद पाताडे, सिंधुदुर्ग: बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे विविध वस्तूरुपी लाभ बंद करून केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार लाभाची रक्कम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करा. या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बांधकाम कामगार महासंघ सिंधुदुर्गच्या वतीने हजारो बांधकाम कामगार एकवटून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बांधकाम कामगार संघाचे अध्यक्ष भगवान साटम, सचिव हेमंत कुमार परब यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी आपल्या मागण्यांबाबत गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून सोडला.
जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी बारा वाजता धडकला. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी अध्यक्ष भगवान साटम मोर्चाला संबोधित करताना म्हणाले, सद्यस्थितीत बांधकाम कामगार मंडळ हे कामगारांच्या कल्याणासाठी २५ योजना तयार करून बनविण्यात आले आहे. मात्र आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभाच्या योजना बंद करून केवळ वस्तूरुपी लाभ दिले जात आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
अद्यापही अनेक कामगार बांधकाम कामगार मंडळाचे सदस्य होऊ शकलेले नाहीत. अपूरी व्यवस्था आणि सरकारच्या माध्यमातून चाललेला भ्रष्टाचार यामुळे कामगारांना लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आरोग्य तपासणी व सुरक्षा संच वाटप च्या नावाखाली मंडळाचा निधी संपवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बोगस व मंडळाच्या पैशाची लूट करणाऱ्या योजना थांबविणे गरजेचे आहे. यासाठीच हा मोर्चा असून शासनाने याची दखल घ्यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा यावेळी दिला.
ओरोस रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा काढण्यात आलेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. यावेळी महिलांनी दिलेल्या घोषणा लक्षवेधी ठरत होत्या.
आजच्या या बांधकाम कामगारांच्या मोर्चाला राज्य सरकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी राजन कोरगावकर यांनी मोर्चाला संबोधित करताना राज्य शासनावर टीका केली. राज्य शासन संघर्ष केल्याशिवाय काही देत नाही. खाजगीकरण करण्याचे धोरण शासन अवलंबित आहे. चुकीच्या धोरणाचा सर्वच कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यासाठी यापुढे सर्वांनाच एकत्रित येऊन संघर्ष करावा लागणार आहे. असे सांगितले. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बांधकाम कामगारांच्या मोर्चातील घोषणांमुळे सिंधुदुर्ग नगरी परिसर दणाणून गेला. आजच्या या मोर्चात बांधकाम कामगार महासंघाचे अध्यक्ष भगवान साटम, हेमंतकुमार परब, कणकवली तालुका अध्यक्ष राजेंद्र आरेकर, उपाध्यक्ष जयश्री मडवळ ,हरी चव्हाण,ओमकार गुरव, सत्यविजय जाधव, अशोक घाडी, वृषाली बागवे, प्रणाली घाडिगावकर ,यासह विविध पदाधिकारी आणि जिल्हाभरातील पाचशेहून अधिक बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते.
प्रमुख मागण्या
* नोंदीत बांधकाम कामगारांना वस्तू रुपात लाभ न देता त्यांच्या बँक खाते लाभाची रक्कम जमा करा.
* कोरोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत कामगाराच्या बँक खाती जमा करा,
* ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये त्रुटी काढून बांधकाम कामगारांना नोंदणी नूतनीकरण व अन्य लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम मंडळाचे अधिकारी करत आहेत. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.
* नोंदणी व नूतनीकरणाचे प्रलंबित असलेले ऑनलाइन अर्ज तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत.
* आरोग्य तपासणी योग्य प्रकारे करण्यात यावी.
* अवजार खरेदीसाठी ची रक्कम, प्रशिक्षणभत्ता यासह विविध योजनांची लाभाची रक्कम बांधकाम कामगारांच्या बँक खाती जमा करण्यात यावी.
* बांधकाम मंडळासाठी स्वतंत्र कायम अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आदि विविध मागण्या आजच्या मोर्चादरम्यान करण्यात आल्या व आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.
* नोंदीत बांधकाम कामगारांना वस्तू रुपात लाभ न देता त्यांच्या बँक खाते लाभाची रक्कम जमा करा.
* कोरोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली आर्थिक मदत कामगाराच्या बँक खाती जमा करा,
* ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये त्रुटी काढून बांधकाम कामगारांना नोंदणी नूतनीकरण व अन्य लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम मंडळाचे अधिकारी करत आहेत. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.
* नोंदणी व नूतनीकरणाचे प्रलंबित असलेले ऑनलाइन अर्ज तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत.
* आरोग्य तपासणी योग्य प्रकारे करण्यात यावी.
* अवजार खरेदीसाठी ची रक्कम, प्रशिक्षणभत्ता यासह विविध योजनांची लाभाची रक्कम बांधकाम कामगारांच्या बँक खाती जमा करण्यात यावी.
* बांधकाम मंडळासाठी स्वतंत्र कायम अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आदि विविध मागण्या आजच्या मोर्चादरम्यान करण्यात आल्या व आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.