मुंबई : राज्यातील राजकारणात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल येत्या दोन दिवसांत लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशात, येत्या दोन दिवसात निकाल नाही लागला तर ते लोकशाहीसाठी काळा दिवस असेल, असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांवर बंधनकारक असेल, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
घटनापीठाचे एक न्यायाधीश 15 मे रोजी निवृत्त होणार आहे. यामुळे गुरुवारी किंवा शुक्रवारी हा निर्णय येणं अपेक्षित आहे. तसे नाही झाल्यास नवीन बेंच निर्माण करावे लागेल आणि निकाल पुन्हा सहा महिने पुढे जाईल. हे भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने स्वागतार्ह नाही. यामुळे येत्या दोन दिवसात निकाल नाही लागला तर ते लोकशाहीसाठी काळा दिवस असेल, असे उल्हास बापट यांनी म्हंटले आहे.
तर, 10 व्या सुचीनुसार दोन तृतीयांश आमदार बाहेर गेले आणि ते विलीन झाले तर ते अपात्र होणार नाहीत. परंतु, हे 16 आमदार एकाच वेळी बाहेर पडले का, हे न्यायालय आधी पाहिलं. मात्र, 16 आमदार हे काही दोन तृतीयांश होत नाही. व ते विलीनही झालेले नाही. यामुळे ते अपात्र व्हायला पाहिजेत, असे मत त्यांनी मांडले आहे.
याचा अर्थ लावला तर एकनाथ शिंदे जर अपात्र झाले तर त्यांना मुख्यमंत्री राहता येत नाही. आणि मुख्यमंत्री राहिले नाही तर सरकार पडते. यानंतर नवीन कोणाला बहुमत आहेत का? हे राज्यपाल पाहतील. परंतु, ते सध्या कुणाकडेच नाहीयं. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू होते. आणि सहा महिन्यांमध्ये निवडणुका लागू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले आहे. परंतु, एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा दिला तर त्यांच्या जागेवर दुसरा बसवून बहुमत टिकू शकेल, असेही बापटांनी स्पष्ट केले आहे.
परंतु, सरकार कोसळले तर राष्ट्रपती राजवट लागू नये यासाठी न्यायालय स्टेटस को-अॅण्टी नुसार परिस्थिती जैसे थे करु शकेल. म्हणजेच, उध्दव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान, आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार कोणाचा? यावर बोलताना उल्हास बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय अपत्रातेचा निर्णय घेणार नाही. ते विधासनभा अध्यक्षांकडेच पाठवतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांवर बंधनकारक असेल, असेही त्यांनी सांगितले.