Gunaratna Sadavarte On Manoj Jarange Mumbai Morcha :  मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केलेल्या मनोज जरांगे यांनी गेल्या शुक्रवारी आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केले असून, त्यामुळे मुंबईतील दैनंदिन जनजीवन आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य प्रशासन आणि पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सांगितले की, जरांगे यांना नोटीस बजावण्याचा विचार करता येईल, तसेच आंदोलकांच्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे दुर्लक्ष न करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले.

"मुख्यमंत्री मराठा नसल्यामुळे आंदोलन?" – वकील सदावर्ते यांचा आरोप

या प्रकरणातील फिर्यादीचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद करताना आरोप केला की, “राज्याचे मुख्यमंत्री मराठा समाजातील नसल्यामुळेच हे आंदोलन घडवून आणले जात आहे. आमरण उपोषणासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी नसतानाही मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे,” असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सदावर्ते यांनी 29 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती आणि त्यानुसार गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

“पूर्वीही आंदोलकांना अडवले होते”

सदावर्ते यांनी नमूद केले की, “यापूर्वीही अशाच प्रकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावेळी माझ्या तक्रारीनंतर आंदोलकांना वाशी येथे अडवण्यात आले होते.” आंदोलनामागे राजकीय हेतू असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

सीएसएमटी आणि रुग्णालय परिसर ठप्प

युक्तिवादादरम्यान सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) परिसर तसेच तेथील चार प्रमुख रुग्णालयांमधील दैनंदिन सेवा आणि आपत्कालीन सुविधा खंडित झाल्या आहेत. हे सर्व भाग अतिसंवेदनशील असून, अशा ठिकाणी आंदोलन केल्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. न्यायाधीशांनीही यावेळी “कोर्टाच्या परिसरातही आंदोलक फिरताना दिसले आहेत,” असे निरीक्षण नोंदवले.

वाहतूक ठप्प, ट्रॅकवर आंदोलक

सदावर्ते यांनी न्यायालयात सीएसएमटी परिसरातील तुफान गर्दीचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे सादर केली. “आंदोलक रेल्वे ट्रॅकवर उतरले आहेत, रस्त्यांवर वाहने अडवली जात आहेत. त्यांच्याकडे वैध वाहन परवाने आहेत का, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे,” असे ते म्हणाले. तसेच, “रेल्वेच्या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आणि एसी डब्यांमध्ये आंदोलक मनमानी फिरत आहेत,” असा आरोपही त्यांनी केला.

न्यायालयाचा प्रशासनाला इशारा

मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जावी. पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.