थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली Scoll करा...
(Mumbai) 2011 नंतरच्या झोपड्या हटवा असे आदेश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. एका प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या बिल्डरला अन्य प्रकल्पात सहभागी होऊ देऊ नका. असे केल्याने एसआरए योजनेत कोणा एका बिल्डरची मत्तेदारी राहणार नाही, असे देखील खंडपीठाने म्हटलं आहे.
2011 नंतरच्या झोपड्या हटवा तरच चांगली उद्याने व पायाभूत सुविधा तयार करता येईल. पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकांकडे आधारकार्ड, वीज बिल तसेच अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे असणे गरजेचं आहे. मात्र ते खोटी कागदपत्रे दाखल करत असल्याची माहिती मिळत आहे.
खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या झोपडीधारकांवर गुन्हा दाखल करा व बिल्डरची नियुक्ती लॉटरीनेच करा, असे देखील उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
Summery
2011 नंतरच्या झोपड्या हटवा, हायकोर्टाचे आदेश
एसआरएत बिल्डरची निवड लॉटरीनेच करा
झोपड्या हटवा तरच चांगली उद्याने व पायाभूत सुविधा तयार करता येईल