थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
(Navi Mumbai CIDCO ) सिडकोने नवी मुंबईतील विमानतळ जवळ असलेल्या कुंदे वहाळ येथे सेंटर ऑफ एक्सलेंस अंतर्गत विकासासाठी टेंडर प्रसिद्ध केलं होतं. ही टेंडर प्रक्रिया ऑक्टोबर 2025 रोजी सुरू झाली. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर एक आदेश आला आणि दोन्ही टेंडर्स रद्द करण्यात आली. हे टेंडर काही प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सर्व नीट झालेलं असताना ते टेंडर रद्द करण्यात आले आणि त्या जागी नवीन टेंडर काढण्यात आले. मात्र या नवीन काढलेल्या टेंडरमध्ये काही बदल करण्यात आले ते संशयास्पद आहेत. आपल्या मर्जीतील माणसाला फायदा पोहोचवण्यासाठी थेट सरकारी नियमांची मोडतोड केली जात असल्याचा प्रकार सिडको मध्ये घडत असल्याचं बोलल जात आहे.
एमएमआर क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे तोच या टेंडर साठी पात्र ठरणार असे सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराला टेंडर मिळावे यासाठी ही अट घातली असल्याचे बोलले जात आहे. आता प्रश्न असा पडतो की जर एखादी कंपनी राष्ट्रीय स्तरावर मोठी काम करत असेल पण तिचं काम एमएमआरच्या बाहेर असेल तर ती अपात्र कसे काय ठरवू शकते? देशपातळीवरील नामांकित आणि अनुभवी कंपन्या काम करण्यास इच्छुक असताना केवळ MMRA रिजनची अट कोणाच्या आदेशावरुन टाकण्यात आली.
त्यामुळे आता हे टेंडर जनतेच्या हितासाठी आहे की लाडक्या कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे. नवीन टेंडर मध्ये आर्थिक अटी शिथिल करण्यात आले आहेत. भाग एक साठी भांडवलाची गरज 70 कोटींवरून थेट पन्नास कोटींवर आणली गेली तर भाग दोन साठी 120 कोटींवरून 76 कोटींवर आणली गेली. कामाची मुदत 365 दिवसांवरून थेट 487 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली.
या सर्व प्रकारामुळे आता नेत्यांच्या मर्जीतील कॉन्ट्रॅक्टरला काम देण्यासाठी हा घाट घातला जात असल्याची मोठी चर्चा सध्या सुरू आहे. कोट्यावधी रुपयांची टेंडर एका विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टरला देण्याचा खटाटोप का केला जातोय? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. महाराष्ट्रात सध्या आगामी महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होते का हे पाहण महत्वाचं असणार आहे.
Summery
सिडकोच्या टेंडरमध्ये घोटाळा?
'लाडक्या' कंत्राटदाराला खुश करण्यासाठी नियमांची मोडतोड?
एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्यात चाललंय तरी काय?