लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या मॅपिंग पॉलिसीमध्ये (Mapping Policy) मोठे बदल जाहीर केले आहेत. यामध्ये भौगोलिक डेटासंबंधीचे नियम बदलण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी हे बदल करण्यात आले असून आता खासगी कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करू शकतात. या माहितीचा वापर लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, रस्ता सुरक्षा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात येणाऱ्या अ‍ॅप्लीकेशनमध्ये करता येऊ शकतो,
केंद्र सरकारच्या या नव्या मॅपिंगमुळे भारतातील अनेक संस्थांना जिओस्पॅटीअल डेटा आणि जिओस्पाटियल सर्व्हिसेससह कोणत्याही प्रकारचे परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही. इतकंच नाही तर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे या क्षेत्रामध्ये तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांना चालना देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे. तर यातून 2.2 मिलियन लोकांना रोजगार मिळेल असंही सरकारने म्हटलं आहे.
नव्या धोरणांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अशा अनेक सरकारी संस्थांचा डेटाही सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांना वापरता येणार आहे. यामधून 'डिजिटल इंडिया'ला चालना देण्यात येईल असंही सरकारने म्हटलं आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी या महत्त्वाचा निर्णय सरकारकडून देण्यात आला आहे.