मयुरेश जाधव : उल्हासनगर |  आमदार, खासदारांच्या वाहनांवर अशोकस्तंभाचे स्टिकर्स सर्रास वापरले जातात. मात्र, असे स्टिकर्स लावणे बेकायदेशीर असून आमदार, खासदारांवर यापूढे कारवाई केली जाईल. यासंदर्भातील आदेश अप्पर पोलिस महासंचालक, वाहतूक विभागाने थेट राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांना जारी केले आहेत.

उल्हासनगरमधील राम वाधवा यांच्या तक्रारीनंतर पोलीस प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. देशभरातील वाहनांवर अशोकस्तंभ बसविण्याचा अधिकार केवळ पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचे उपसभापती, सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच आहे.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश, राज्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे उपसभापती आपल्या राज्यात अशोक स्तंभ उभारू शकतात. मात्र, खासदार आणि आमदारांकडून अशोकस्तंभाचा सर्रास वापर होत असल्याने राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा अपमान होत असल्याची तक्रार उल्हासनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राम वाधवा यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे.

परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) राज्याचे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना राष्ट्रीय चिन्ह वापरण्याचा अधिकार नसलेल्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाहतूक कोंडीतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी, विशेषतः टोलमाफीसाठी, वाहनावर भारतीय चिन्ह असलेले अशोक स्तंभाचे स्टिकर चिकटविणे ही व्हीआयपी संस्कृती आहे. या संदर्भात मी राज्याचे राज्यपाल, पोलीस महासंचालक यांच्याकडे तक्रार केली होती, त्यानुसार परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी परिपत्रक जारी केले आहे. तक्रारदार राम वधवा यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील 36 जिल्ह्यांतील पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांच्यामार्फत पोलिस ठाण्यात असे स्टिकर लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.