कोरोनाविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरलं अशा कठोर शब्दात मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे . कोरोना विरोधात लढाई करणाची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर जवानांना एकत्र आणत आहात, मात्र शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही. सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची तुमची भूमिका असली पाहिजे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. निर्णय जर लवकर घेतले असते तर अनेक जीव वाचवता आले असते असंही यावेळी कोर्टाने सांगितलं.
मुंबई हायकोर्टात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेला घरोघरी जाऊन ७५ वर्षांपुढील तसंच अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची सूचना देण्याची मागणी करणारी याचिका करण्यात आली आहे.
कोर्टाने यावेळी पालिकेच्या वकिलांना विचारणा केली की, "केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर आम्ही दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहोत असं तुम्ही सांगितलं होतं. एका ज्येष्ठ नेत्याला घरात लस मिळाली असून तेदेखील मुंबईत झालं आहे त्यासंबधी आम्हाला विचारायचं आहे. हे कोणी केल? राज्य की केंद्र सरकार? कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे. केरळसाठी इतर राज्यं करत आहेत. मुंबई महापालिका देशासाठी मॉडेल असताना तुम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. केरळने केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहिली होती का?" असा विचारणा वकिलांनी यावेळी केली.