राज्यातील दुर्गम भागांमधील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार असून, त्यातून विस्थापित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 'क्लस्टर स्कूल' (समूह शाळा ) सुरू करण्याचा घाट आता घातला गेला. आहे. यामुळे पटसंख्येच्या तब्बल १४ हजार ७८३ राज्यभरात कमी शाळा आता बंद पडतील.
नंदुरबार येथील तोरणमाळ व पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या दोन क्लस्टर स्कूलच्या धर्तीवर राज्यात सर्व ठिकाणी क्लस्टर शाळाउभारल्या जातील. तसे परिपत्रकच शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी जारी केले आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत क्लस्टर शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सर्व शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला त्याच्या घराजवळ शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अतिदुर्गम भागात कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्वार्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच क्लस्टर स्कूल (समूह शाळा) मते सुरू करण्याचा उपक्रम हाती घेतल्याचे विं सरकारचे म्हणणे आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते मात्र दुर्गम भागात राहणाऱ्या गोर-गरीब, वे वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुलांचे 7 शिक्षण कायमचे बंद होण्याची भीती आहे.
समूह शाळा ही कमी पट क्लस्टर शाळा निवडीचे निकष संख्येच्या शाळांपासून मध्यवर्ती ठिकाणी असावी. या सर्व निवडी शाळा बारा महिने चालू राहतील, अशा रस्त्याने जोडलेल्या असाव्यात. कमी पटसंख्येच्या शाळा आणि समूह शाळेपर्यंतचा बस प्रवास ४० मिनिटापेक्षा कमी असावा.
समूह शाळेमध्ये प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली असेल. त्याचबरोबर प्रयोगशाळा विविध कला व संगीत इत्यादीसाठी बहुउद्देशीय कक्ष व प्रशस्त खेळाचे मैदान व साहित्य उपलब्ध असावे.
वाचनालय संगणक कक्ष विज्ञान
समूह शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषय तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील.
नवीन शैक्षणिक धोरण व इतर अभ्यास
गटांनी सुचवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा उपलब्ध असाव्यात. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने-आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी विविध शासकीय निधी, सीएसआर यांचा वापर करावा. या प्रत्येक बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, जीएसटी ट्रॅक्टरची सुविधा असावी व प्रत्येक बसमध्ये बिल्लाधारक चालक व महिला पर्यवेक्षक असावी.