महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रात एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील २५५ मराठी शाळा बंद करण्यात आल्या असल्याची माहिती सरकारने लेखी प्रश्नोत्तरात दिली आहे. कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या सर्व विभागांतील शाळांवर याचा परिणाम झाला आहे. ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, तर मराठी भाषा, संस्कृती आणि ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा मानला जात आहे.
पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल
गेल्या काही वर्षांत पालकांचा कल मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळला आहे. "इंग्रजी म्हणजे उज्ज्वल भविष्य" ही मानसिकता इतकी बळावली आहे की ग्रामीण भागातील पालकही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातच शिकवण्याचा आग्रह धरत आहेत. परिणामी, मराठी शाळांतील विद्यार्थी संख्या सातत्याने घटत गेली. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी कमी झाली की त्या शाळा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाले. शेवटी शासनाला त्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
अपयश कुणाचे?
हा प्रश्न आता सर्वत्र उपस्थित होत आहे.
शासनाचे धोरण अपुरे होते का?
ग्रामीण भागात दर्जेदार सुविधा मिळाल्या नाहीत का?
की पालकांचा बदलता दृष्टिकोन यामागील मुख्य कारण आहे?
तज्ज्ञांच्या मते, फक्त इंग्रजी माध्यमाची मोहिनी नाही, तर शिक्षणातील गुणवत्ता, डिजिटल सुविधा, इंग्रजी संभाषण कौशल्य आणि स्पर्धात्मक वातावरण या बाबी पालकांना आकर्षित करतात. अनेक मराठी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रयोगशाळा आणि अतिरिक्त उपक्रमांची कमतरता जाणवते.
सरकारचे आश्वासन
राज्य सरकारने सांगितले आहे की, विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी आणि शाळा बंद पडू नयेत यासाठी विशेष उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
यामध्ये –
डिजिटल शिक्षण सुविधा
शिक्षक प्रशिक्षण
मराठी माध्यमात आधुनिक अभ्यासक्रम
गुणवत्तावाढ कार्यक्रम
अशा विविध योजना अमलात आणल्या जात आहेत.
भाषा की भविष्य?
मराठी ही केवळ भाषा नाही, तर महाराष्ट्राची ओळख आहे. जर मराठी शाळांची संख्या घटत राहिली, तर भविष्यात भाषिक संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, वास्तव हेही आहे की जागतिक स्पर्धेत इंग्रजीचे महत्त्व नाकारता येत नाही. म्हणूनच तज्ज्ञांचे मत आहे की मराठी आणि इंग्रजी यांचा समतोल साधणारे द्विभाषिक शिक्षण मॉडेल विकसित करणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो.
पुढे काय?
२५५ शाळा बंद होणे ही केवळ सुरुवात ठरू नये. शासन, शिक्षक, पालक आणि समाज यांनी मिळून मराठी शिक्षणाला आधुनिक आणि स्पर्धात्मक बनवले, तरच ही घसरण थांबू शकते. हा प्रश्न केवळ शिक्षणाचा नाही, तर भाषा, संस्कृती आणि ओळखीच्या अस्तित्वाचा आहे.