आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. बिहारमधील सर्व शासकीय पदांमध्ये महिलांसाठी 35 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य सरकारने बिहार युवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितले की, "बिहारच्या मूळ रहिवासी महिलांना थेट भरती प्रक्रियेत 35% आरक्षण दिले जाईल, जे सर्व स्तरांवरील नोकऱ्यांसाठी लागू असेल." या निर्णयाचा उद्देश महिलांना सरकारी सेवांमध्ये अधिक संधी देणे आणि त्यांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ करणे आहे.

पाटण्यात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा निर्णय महिलांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि प्रशासनात त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. राज्य सरकारने युवकांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला बिहार युवा आयोग असे नाव देण्यात आले आहे. हा आयोग युवकांच्या विकासासंदर्भातील धोरणांवर सरकारला मार्गदर्शन करणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• राज्यातील सर्व शासकीय विभागांत, सर्व पदांवर महिलांना आरक्षण

• युवा आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• महिला सक्षमीकरण आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर

आयोगात एक अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष आणि सात सदस्य असतील, आणि हे सर्व सदस्य 45 वर्षांच्या खालील वयोगटातील असतील. आयोगाचे कार्य पुढीलप्रमाणे असेल:

• युवकांच्या हितासाठी योजना व सल्ले तयार करणे

• शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी सरकारी विभागांशी समन्वय

• खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण तयार करणे

• व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृती व उपाययोजना सुचवणे

• बिहारबाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यां व कामगारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे

• राज्य सरकारच्या मते, या उपक्रमांमुळे बिहारमधील युवक अधिक सक्षम, रोजगारयोग्य आणि आत्मनिर्भर बनतील, तसेच महिलांना देखील शासनात निर्णायक भूमिका बजावता येईल.