मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानेही मुंबई महापालिकेला तब्बल 630 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हवा आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. यात वाहतूककोंडी कमी करणे, वांद्रे - कुर्ला संकुल, लोअर परळसह मुंबईतील विविध भागात वाहनांद्वारे उत्सर्जित होणारे हवा व ध्वनी प्रदूषण रोखणे अशा उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे दमा, श्वसनाच्या विकारात वाढ झाली आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विकिध उपक्रम राबवण्यात येत असून बांधकाम ठिकाणी 35 फूट उंच भिंत बांधणे, सीसीटीक्ही बसवणे, धुळीचे कण पसरू नये यासाठी पडदे लावणे, पाण्याची फवारणी करणे, प्रिंकलर बसवणे अशा 27 प्रकारची नियमावली जारी केली आहे. नियमावली जारी केल्यानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. मुंबईतील हवेचा स्तर उंचावण्यासाठी मुंबई महापालिका ऍक्शन प्लॅन तयार केला असून त्या अंतर्गत अंमलबजावणी केली जात असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, आता प्रदूषण रोखण्यासाठी वाहतूककोंडी कमी करणे, वांद्रे-कुर्ला संकुल, लोअर परळसह मुंबईतील विकिध भागांत वाहनांद्वारे उत्सर्जित होणारी हवा व ध्वनी प्रदूषण रोखणे अशा उपाययोजना करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेला राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमअंतर्गत 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तर भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत पालिकेला हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 620 कोटी (अंदाजे) अनुदान दिले आहे. यामध्ये या उपाययोजनांची अंमलबजावणी, पाणी शिंपडण्यासाठी यांत्रिकी झाडू खरेदी, वाहतुकीसाठी ई-बसेस खरेदी करणे, बॅटरी चार्जिंग स्टेशन सुरू करणे, कचऱ्याचे ऊर्जेत रूपांतरण करणे अशी कामे केली जाणार आहेत.