केंद्र सरकारच्या वतीने संसदेत एक आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (NDA)चे सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या लोकांवर ईडी अंतर्गत कारवाईला वेग आल्याने टीका केली जात होती. अकरा वर्षांत ६ हजार ३१२ लोकांवर PMLA अंतर्गत केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ( ईडी ) म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने रजिस्टर केल्या आहेत. मात्र त्यातील कमी प्रकरणे प्रत्यक्षात शिक्षेपर्यंत पोहचली आहे.तर किती लोकांना या कायद्या अंतर्गत शिक्षा झाली हे पाहूयात….
आतापर्यंत १२० केवळ लोक ठरले दोषी
सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात सरकारने दाखल केलेल्या एका आकडेवारीने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. गेल्या ११ वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकार आल्यानंतर ६,३१३ लोकांवर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्री एक्ट (PMLA) गुन्हा दाखल झाला. १२० लोकांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग एक्ट(PMLA) अंतर्गत परंतू यात आतापर्यंत दोषी ठरवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ( २०२४-२५ ) विशेष म्हणजे सर्वाधिक ३८ आरोपींना कोर्टाने दोषी ठरवले गेले आहे. केंद्रीय आर्थिक राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही आकडेवारी लोकसभेत शेअर केली आहे.
पंकज चौधरी यांच्या डेटानुसार या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. फेडरल फायनान्शियल क्राईम्स तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दावा करताना सांगितले की दर सुमारे ९४ टक्के यातील दोषींच्या शिक्षेचा आहे. कारण कोर्टात केवळ ५५ केसची ट्रायल संपली आहे. यातील ५२ केसमध्ये १२० लोकांना शिक्षा झाली आहे. एजन्सी आधीही अनेकदा हाच स्टँड घेतला होता. २०१४ पूर्वी कोणतीही शिक्षा झाली नव्हती असाही दावा केला जात आहे.
ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्री एक्ट ( PMLA ) अंतर्गत १ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या मंत्री पंकज चौधरी यांनी दरम्यान ६,३१२ केस रजिस्टर केले. यातील १,८०५ प्रॉसिक्युशन कंम्पिट ( चार्जशीट ) आणि ५६८ सप्लीमेंटरी चार्जशिट फाईल केली गेल्याचे दिलेल्या माहितीतून उघड होते. एजन्सीने सर्वात जास्त ३३३ केस २०२४-२५ मध्ये दाखल केले. त्यामुळे सर्वात जास्त ३८ लोकांना शिक्षा झाली.
९३ केसचा तपास बंद
१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्री एक्ट (PMLA) मध्ये बदल केल्यानंतर ईडीला स्पेशल कोर्टासमोर आपल्या केसमध्ये क्लोजर रिपोर्ट फाईल करण्याची परवानगी मिळाली. तपास यंत्रणेने ९३ प्रकरणात केसचा तपास बंद केला आहे.