नवी दिल्ली : गरीबांना मोफत धान्य देण्याबाबत केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना रेशन एक वर्षासाठी मोफत देण्यात येणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला आहे.
याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन एक वर्षासाठी वाढवले आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. या योजनेवर सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
कोविड संकटाच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे. गेल्या 28 महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले.