राज्यभरातील प्रार्थमिक शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. राज्य शिक्षण प्रशासनाचा हा निर्णय शिक्षकांना मान्य नव्हता कारण याने रुजू शिक्षकांची नोकरी जाण्याचीही मोठी संभाव्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये आधीच तणावाचे वातावरण आहे. त्यांच्या या नाराजीने एका तीव्र आंदोलनाचे रूप घेतले आहे. शुक्रवारी या आंदोलनाचे परिणाम पाहण्याला मिळले आहेत. या दिवशी राज्यभरातील तब्बल ८० हजार शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. यामुळे नक्कीच विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. हे शाळा बंद आंदोलन मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, जालना, परभणीसह विविध जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर दिसून आले. मुळात, या आंदोलनात मोर्चे, घोषणा आणि निवेदन सादरीकरणाचा धडाका होता.
‘शाळा बंद’ आंदोलन करण्या मागचा हेतू आणि मागणी काय?
शिक्षकांचा मुख्य आग्रह म्हणजे पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटीची सक्ती रद्द करावी. कारण ते शिक्षकवर्ग आता अनुभवीही झाले आहेत. अशात या नवीन दडपणामुळे त्यांच्या नोकरीवर शासनाने टांगती तलवार ठेवली आहे. शिक्षकांच्या इतर मागणीमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भराव्यात, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, तसेच सुधारित खात्रीशीर प्रगती योजना तातडीने अमलात आणावी तसेच जालन्यात टीईटी निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका तात्काळ दाखल करणे याचा समावेश करण्यात आला आहे.
आता या मागण्या राजय शिक्षण मंडळाला मान्य आहेत का? त्यांचा यावर काय निर्णय आहे? या गोष्टी पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मोर्चादरम्यान काही ठिकाणी पोलिसांसोबत धक्काबुक्कीही झाली. मुंबईतही पगार कपातीचा इशारा असतानाही सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना एकजुटीने आंदोलनात उतरल्या. शिक्षक भारती संघटनेने सरकारला इशारा दिला की, मागण्या मान्य न झाल्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मोठं आंदोलन करण्यात येईल.