मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात, उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील 43.45 हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी 21.88 हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य आहे, असा अहवाल नुकताच ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाला असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री सावे म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण 58 बंद / आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत गिरण्यांपैकी 32 खाजगी मालकीच्या, 25 राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एका गिरणीचा समावेश आहे. या 58 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. उरलेल्या 47 गिरण्यांपैकी 10 गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये 33 गिरण्यांच्या 13.78 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित चार गिरण्यांचा मिळून 10 हजार 192 चौ.मी जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनाचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित झालेला नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
म्हाडास ताबा प्राप्त झालेल्या जमिनीपैकी आतापर्यंत एकूण 15 हजार 870 सदनिका गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली आहे. सोडतीतील एकूण 13 हजार 760 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, 10 हजार 247 गिरणी कामगारांना सदनिकेचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना सदनिका वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मुंबई शहरामध्ये 9 गिरण्यांच्या जागेवर 11 चाळी अस्तित्वात आहेत. सद्य:स्थितीत या 11 चाळींपैकी 7 चाळी या उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडून प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रचलित नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. गिरणी कामगार सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा मुदतीत न केल्यास त्यावर विलंब आकार/व्याज आकारण्यात येते. हा विलंब आकार/व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने सादर केला असून तो विचाराधीन असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून रेंटल हौसिंग योजनेतील 2 हजार 521 सदनिकांची गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी काही घरांचा वापर कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून झाला असल्यामुळे, त्यामध्ये अनेक लहान मोठ्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या घरांची संपूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या घरांचा ताबा म्हाडास मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील सोडतीकरिता 1 लाख 50 हजार 973 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत म्हाडाकडून कामगार आयुक्त यांना पत्रान्वये यादी पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.