बेकायदेशीरपणे कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी 1 लाख रुपये दंड आकारण्यास न्यायलयाने मान्यता दिली. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्या आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मोठ्या संख्येने वृक्षतोड ही मानवी हत्येपेक्षाही वाईट आहे. बेकायदेशीररीत्या कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी एक लाख रुपये दंड भरावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम झोनमध्ये 454 झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीची दंडाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे. शिवशंकर अग्रवाल यांनी तोडलेल्या झाडांसाठी प्रति झाड 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला होता.

अग्रवाल यांच्यावतीने लढणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, त्यांनी आपली चूक मान्य केली असून माफी मागितली आहे आणि दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली असून झाडे तोडलेल्या जमिनीवर आणि आसपासच्या ठिकाणी झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे म्हटले. यावर न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला आणि झाडे लावण्याची परवानगी दिली जाईल असं म्हटले आहे.