महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयक 2024 विरोधात राज्यभरातील विरोधक आणि विविध सामाजिक संस्था आक्रमक झाल्या आहेत. हे विधेयक संविधान आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना बाधा आणणारे असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त होत असून, विधेयक त्वरित रद्द करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 30 जून 2025 रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भव्य मोर्चा आयोजित केला जाणार आहे.

यापूर्वी राज्यभरातील 78 ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली होती. ‘जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समिती’कडून जनजागृती मोहीमही सुरू आहे. विधेयकात ‘अर्बन नक्षलवाद’ रोखण्याचे उद्दिष्ट जरी नमूद केले असले, तरी त्याची स्पष्ट व्याख्या नाही. त्यामुळे कोणालाही मनमानेपणे अटक करण्याचा धोका निर्माण होतो, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शिवाय, सार्वजनिक शांततेला धोका, प्रशासनावर दबाव, हिंसाचार, अशा बाबींना 'बेकायदेशीर कृत्य' मानले जात असून, अशा संघटनांशी संबंधित व्यक्तींना कठोर शिक्षेची तरतूदही यात आहे.

या विधेयकामुळे प्रशासनाला अधिक अधिकार मिळून जनतेचे मौलिक अधिकार बाधित होऊ शकतात. न्यायव्यवस्थेवरही अप्रत्यक्ष प्रभाव पडू शकतो, असा इशारा अनेक तज्ज्ञांनी दिला आहे. विरोधकांचा स्पष्ट आरोप आहे की, सरकारविरोधी विचार दडपण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. त्यामुळे, हे विधेयक रद्द करण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी 30 जूनचा मोर्चा निर्णायक ठरणार आहे.