संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणारी महत्त्वाची बातमी समोर आली असून, ऑनलाइन डिलिव्हरी अॅप्स आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग कामगारांनी मंगळवार, 3 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण भारतात कामबंद संपाची घोषणा केली आहे. या संपामुळे ऑनलाईन डिलिव्हरीसह घरगुती सेवा, दुरुस्ती सेवा आणि वैयक्तिक सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गिग कामगारांचे म्हणणे आहे की, त्यांना ना स्थिर वेतन मिळते, ना सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण. अनेक वेळा कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या आयडी ब्लॉक करण्यात येतात, ज्यामुळे त्यांचे उपजीविकेचे साधन एका क्षणात हिरावले जाते. याच अन्यायकारक धोरणांविरोधात गिग कामगारांनी आता थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संपात केवळ डिलिव्हरी बॉय किंवा रायडर्सच नव्हे, तर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून काम स्वीकारणारे ब्युटीशियन, स्पा आणि सलून कर्मचारी, घरगुती कामगार, क्लीनर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी दुरुस्ती कर्मचारी आणि सुतार यांचाही मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी या सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन सेवा पूर्णपणे किंवा अंशतः बंद राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन (GIPSWU) च्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला आहे. युनियनच्या वतीने सांगण्यात आले की, यापूर्वी 26 जानेवारी रोजी तसेच त्याआधीही कामगारांनी आंदोलन केले होते. मात्र सरकार आणि संबंधित प्लॅटफॉर्म कंपन्यांकडून कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आता हजारो गिग कामगार 3 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 1 वाजता दिल्लीतील जंतरमंतर येथे एकत्र येऊन देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत.
GIPSWU चा आरोप आहे की, प्लॅटफॉर्म कंपन्या मनमानी आयडी ब्लॉकिंग, अपारदर्शक रेटिंग सिस्टम, अस्थिर वेतन आणि कामाच्या अटींमध्ये वारंवार एकतर्फी बदल करत आहेत. विशेषतः महिला कामगारांनी वेतन किंवा सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला तर त्यांना त्रास दिला जातो. काही प्रकरणांमध्ये हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागल्याचे आरोप युनियनकडून करण्यात आले आहेत.
या संपाबाबत बोलताना GIPSWU च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सिंग म्हणाल्या की, “आम्ही वारंवार केंद्र सरकारकडे आमच्या मागण्या मांडल्या, मात्र अजूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना वेगळ्या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत मान्यता, मनमानी आयडी ब्लॉकिंगवर बंदी, पारदर्शक रेटिंग आणि काम वाटप प्रणाली, न्याय्य वेतन दर आणि मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.” या देशव्यापी संपामुळे मंगळवारी नागरिकांना ऑनलाईन डिलिव्हरी आणि विविध सेवा मिळण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.