चांगल्या पगाराच्या शोधात हातातली नोकरी सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचं प्रमाण अलीकडे झपाट्यानं वाढलं आहे. मात्र, अशा झटपट नोकरी बदलणाऱ्यांना सावध राहावं लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कंपन्यांना सर्व्हिस बॉण्ड लागू करण्याचा आणि प्रशिक्षणावर झालेला खर्च कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सर्व्हिस बॉण्ड आता केवळ औपचारिकता नाही
या निर्णयामुळे कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत केलेले सर्व्हिस बॉण्ड केवळ नावापुरतं न राहता, कायदेशीर दृष्टिकोनातून बंधनकारक ठरणार आहेत. अ‍ॅड. अश्विनी दुबे म्हणाले की, हा निर्णय खासकरून आयटी, बँकिंग, आणि तांत्रिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, कारण या क्षेत्रांत प्रशिक्षणावर मोठा खर्च केला जातो.
कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट
सर्व्हिस बॉण्ड करताना कंपन्यांनी अटी योग्य, न्याय आणि तर्कसंगत ठेवाव्यात, असा सल्लाही कोर्टाने दिला आहे. अन्यायकारक किंवा कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या अटी वैध ठरणार नाहीत.
नेमकं प्रकरण काय?
विजया बँकेच्या कर्मचारी प्रशांत नरनावरे यांनी 3 वर्षांचा बंधनकारक कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडली. बँकेने त्यांच्यावर 2 लाख रुपयांचा दंड लावला होता. नरनावरे यांनी कर्नाटक हायकोर्टात अपील करून दंडाविरोधात स्थगिती मिळवली. मात्र, विजया बँकेने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आणि 16 मे रोजी कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय पलटवत बँकेच्या बाजूने निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाने काय स्पष्ट केलं?
कोर्टाने नमूद केलं की, नोकरीसाठी केलेला सर्व्हिस बॉण्ड हा 'प्रतिबंधात्मक करार' नसून, कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्टच्या कलम 27 अंतर्गत त्यावर बंदी घालता येत नाही. प्रशिक्षण, री-स्किलिंग, आणि कामाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे त्या गुंतवणुकीचे रक्षण करणे कंपन्यांचा अधिकार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केलं.
हा निर्णय नोकरीच्या बाजारात एक नवा ट्रेंड सेट करणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी आता सर्व्हिस बॉण्डकडे गांभीर्याने पाहावं लागेल आणि नोकरी बदलताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल.