देशातील सर्वाधिक वापरला जाणारा दस्तऐवज मानला जाणारा आधारकार्ड पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले आहे की, आधार हा स्वतंत्र नागरिकत्वाचा किंवा ओळखीचा पुरावा ठरू शकत नाही. त्याची पडताळणी झाल्यानंतरच तो ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. या भूमिकेमुळे रेशनपासून पेन्शनपर्यंतच्या विविध सरकारी योजनांवर काय परिणाम होईल, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
बिहारमधील मतदार याद्यांबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, मतदार पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आधार पुरेसा नाही. आधार कायद्यानुसारही तो नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. त्यामुळे मतदार याद्यांमध्ये समावेशासाठी किंवा इतर काही कायदेशीर बाबींमध्ये केवळ आधारावर अवलंबून राहता येणार नाही.
आधारचे महत्त्व आणि कायदा
सरकारी कामकाजात आधारकार्डचे महत्त्व निर्विवाद आहे. रेशनकार्ड, पेन्शन, गॅस सबसिडी, डीबीटी ट्रान्सफर, बँकिंग केवायसी, मोबाईल सिम जारी करणे, ‘लाडकी बहीण’ योजना अशा अनेक योजनांमध्ये आधार क्रमांक आवश्यक असतो.
आधार कायदा, २०१६ नुसार आधार हा ओळख व पत्त्याचा पुरावा ठरू शकतो, मात्र कायद्याने अनिवार्य ठरविल्याशिवाय केवळ आधार नसल्यामुळे कोणालाही सेवा नाकारता येणार नाही. २०१८ च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आधारचा वापर अनेक सरकारी योजनांमध्ये ग्राह्य धरता येतो, पण सर्वच सेवांसाठी तो बंधनकारक करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत
मुंबई हायकोर्टानेही अलीकडील एका प्रकरणात आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत, असे मत व्यक्त केले आहे. हे प्रकरण बांगलादेशातून बेकायदेशीररीत्या भारतात प्रवेश केलेल्या एका व्यक्तीच्या जामीन याचिकेशी संबंधित होते. न्यायालयाने यावेळी नागरिकत्व कायदा, १९५५ चा दाखला दिला.
न्यायालयीन निरीक्षणानंतर ‘जर आधार ही आपली ओळख नसेल तर सरकारी योजनांमध्ये त्याचा वापर कसा सुरू राहील?’ हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोशल मीडियावरही यावर चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, कायद्याच्या तरतुदीनुसार आधार हा अनेक योजनांसाठी ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून वापरता येईल, पण नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तो स्वतंत्र पुरावा ठरणार नाही, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.