मुंबईतील गोरेगाव आरेत सोमवारी ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’कडून (एमएमआरसी) करण्यात आलेल्या वृक्ष छाटणीचे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. वृक्ष छाटणीच्या नावाखाली आरेत आणि आरे कारशेडमध्ये झाडे कापण्यात आल्याचा आरोप करत या कामाविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण ऐकून याचिका स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होईल.
मुंबईतील आरे कॉलनीतील वृक्षतोड प्रकरण थेट आता सुप्रीम कोर्टात पोहचले आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट लवकरच सुनावणी करण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती डी चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. दरम्यान या प्रकरणी सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांना वकिल अनिता शेनॉय यांनी आरेमधील वृक्षतोडीची माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेतील कामावरील स्थगिती उठविली. ‘एमएमआरसी’कडून छाटणीच्या नावाखाली झाडांची कत्तल होत असून कारशेडमध्येही काम सुरू असल्याचा आरोप ‘आरे संवर्धन’ गटाने केला. या पार्श्वभूमीवर कारशेडचा वाद चिघळला आहे. या घटनेनंतर अ‍ॅड. रंजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ‘एमएमआरसी’ने २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी रात्री झाडे कापल्यानंतर दिल्लीतील विद्यार्थी रिषव रंजनने या घटनेबाबत एक पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी रंजन विद्यार्थी होते. आता ते वकील असून आता त्यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.