केंद्र सरकारने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रय घेतलेल्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या नागरिकांना पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवायही देशात राहता येणार आहे.
1 सप्टेंबर रोजी गृह मंत्रालयाने आप्रवास आणि विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 संदर्भात अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले की 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात दाखल झालेल्या गैर-मुस्लिमांना देशाबाहेर हाकलले जाणार नाही. मात्र या आदेशात नागरिकत्वाबाबत काहीही नमूद केलेले नाही.
या आदेशानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) पुन्हा एकदा चर्चेत आला. केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले होते की 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिमांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व मिळेल. त्यांनी याला ऐतिहासिक निर्णय म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले होते. मात्र काही वेळातच त्यांनी ही पोस्ट हटवली आणि स्पष्ट केले की नागरिकत्व नव्हे तर भारतात राहण्याची परवानगी मिळणार आहे.
कायदेशीर बाबतीत स्थिती वेगळी आहे. CAA 2019 आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी 31 डिसेंबर 2014 ही अंतिम तारीख निश्चित आहे. त्यामुळे या कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही आणि 2014 नंतर आलेल्या नागरिकांना नागरिकत्व मिळणार नाही.
गृह मंत्रालयाच्या ताज्या आदेशामुळे गैर-मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढले जाणार नसले तरी मुस्लिम अवैध प्रवाशांना मात्र ही सवलत मिळणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई सुरूच राहील. सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की सर्व घुसखोरांना देशाबाहेर काढले जाईल.
या निर्णयामुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की सरकार धार्मिक आधारावर नागरिकत्व आणि स्थलांतर धोरण आखत आहे. तर सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की हा निर्णय पीडित समुदायांना सुरक्षा देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे धार्मिक छळ सहन करून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिमांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी नागरिकत्वाच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेला गोंधळ कायम राहणार