मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) उच्च न्यायालयाकडून कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हवा प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ‘मध्यम’ (Moderate) स्तरावर असल्याचा दावा महापालिकेने उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र हा दावा ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “आम्हाला मुंबईतील हवेची गुणवत्ता मध्यम दर्जाची नको आहे,” अशा शब्दांत महापालिकेला सुनावले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हवेच्या प्रदूषणासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्प, औद्योगिक घटक आणि कचरा जाळणाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर केला. या अहवालात दंडात्मक कारवाई, नोटिसा आणि कामे थांबवण्याचे आदेश दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
मात्र न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना थेट प्रश्न करत, “या सर्व कारवाईनंतर मुंबईतील हवेची गुणवत्ता नेमकी कोणत्या पातळीवर आहे?” अशी विचारणा केली. यावर महापालिकेच्या वकिलांनी शहरातील हवेची गुणवत्ता सध्या ‘मध्यम’ स्तरावर असल्याचे सांगितले. हे उत्तर ऐकताच न्यायालय असमाधानी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.खंडपीठाने नमूद केले की, आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात नागरिकांना शुद्ध हवा मिळणं हा मूलभूत अधिकार आहे. ‘मध्यम’ दर्जाची हवा ही समाधानकारक मानता येणार नाही. नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, महापालिकेने केवळ कारवाईचे आकडे सादर करण्याऐवजी प्रत्यक्षात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे तसेच त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. पुढील सुनावणीदरम्यान मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा दिसून यावी, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. दरम्यान, न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे मुंबई महानगरपालिकेवर दबाव वाढला असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी कडक पावले उचलली जातील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.