मराठा समाजासाठी आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी मुंबईत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना मोठं यश मिळालं आहे. अखेर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे एक अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या महत्त्वपूर्ण पावल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
उपोषण सोडल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. गेल्या अनेक दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असून, डॉक्टरांनी त्यांना किमान पंधरा दिवस संपूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे.
रात्री उशिरा रुग्णालयात दाखल; वैद्यकीय तपासण्या सुरू
मुंबईहून परतल्यानंतर रात्री उशिरा मनोज जरांगे पाटील यांना थेट रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं तज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी केली. उपोषणाच्या परिणामस्वरूप त्यांचे रक्तातील साखर पातळी, रक्तदाब यासारख्या निकषांवर प्रभाव पडलेला दिसून आला. विविध वैद्यकीय चाचण्या केल्यानंतर, त्यांची स्थिती सध्या नाजूक असल्याचं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठा समाजात दिलासा; आंदोलनाची फळं मिळाल्याची भावना
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता पसरली होती. मात्र, त्यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे समाजात सौम्य शांतता पसरली आहे. सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आंदोलन तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारकडून मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे, जे ऐकून जरांगे यांनी उपोषण थांबवले.
डॉक्टरांनी दिला पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला
रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या शरीरावर गंभीर ताण आला आहे. त्यांची ऊर्जा कमी झाली असून, आवश्यक पोषणतत्त्वांची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे त्यांना सध्या रुग्णालयात ठेवून उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. येत्या दोन आठवड्यांत कोणताही दौरा, कार्यक्रम किंवा सभा टाळावी, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू राहतील.
आरक्षणाच्या लढ्याचा परिणाम गरीब मराठ्यांना लाभदायकmm
मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या उपोषणाच्या निर्णयाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले. या आंदोलनातून सरकारला ठोस पावले उचलावी लागली. आता जीआरच्या रूपाने मिळालेला निर्णय गरीब व वंचित मराठा समाजासाठी फायदेशीर ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं जरांगे पाटील यांच्या लढ्याचं कौतुक सर्वच स्तरांतून होत आहे.