तब्बल 35 वर्षे पोलीस खात्यात सेवा दिल्यानंतर गफ्फार सरवर खान पठाण या पोलीस उपनिरीक्षकाचे अनुसूचित जमातीतील तडवी जात प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने रद्द केले आहे. हा निर्णय त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या काही महिन्यांआधीच घेण्यात आला आहे.

गफ्फार खान यांनी 1990 साली शिपाई पदासाठी ‘तडवी अनुसूचित जमात’ म्हणून नोकरी मिळवली होती. सध्या ते संभाजीनगर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पीएसआय पदावर कार्यरत आहेत. समितीने त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावरील दावा अवैध ठरवून, मूळ जात प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

समितीच्या सुनावणीत उपाध्यक्षा प्रीती बोंद्रे-केळकर, सदस्य सचिव सचिन जाधव आणि सदस्य किसन पठाडे हे उपस्थित होते. सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा मुद्दा असा मांडला गेला की, गफ्फार खान यांची चुलत बहीण अस्मा खान हिचे जात प्रमाणपत्र आधीच अवैध ठरवण्यात आले होते, तरीही गफ्फार खान यांनी 2013 मध्ये शपथपत्राद्वारे आपल्या नातेवाइकांचे कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध नाही, असे जाहीर केले होते.

तसेच, त्यांनी आपल्या चुलत भावाच्या मजहर खान यांच्या जात प्रमाणपत्राचा आधार घेतला होता. परंतु त्या प्रमाणपत्रालाही 2013 मध्येच अवैध ठरवण्यात आले होते. याविरोधात गफ्फार खान यांच्या चुलत बहिणी झेवा इद्रिस खान यांनी 18 मार्च व 22 जुलै रोजी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यानंतर तपासणी समितीने संपूर्ण प्रकरणाची छाननी करून निर्णय दिला.

गफ्फार खान पुढील वर्षी म्हणजेच 31 जानेवारी 2026 रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. त्यांनी 2000 साली पोलीस नाईक पदोन्नती, 2013 मध्ये हेड कॉन्स्टेबल आणि 2015 मध्ये याच अवैध प्रमाणपत्राच्या आधारे एएसआय पद मिळवले होते.

या निर्णयामुळे केवळ गफ्फार खान यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. तर अनुसूचित जमातीचा बनावट वापर करून मिळवलेली नोकरी आणि पदोन्नती हद्दपार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तपासणी समितीचा हा निर्णय अनेक अनधिकृत जात प्रमाणपत्र धारकांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो.

हेही वाचा