राज्य सरकारने 2024 मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिक विचार करता तसा कायदा बनविण्यात आला तसं उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायाधीश रवींद्र घुगे, न्यायाधीश संदीप मारणे आणि न्यायाधीश निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.

तसेच नुकतेच भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यासंदर्भात आदेश दिले. यानंतर उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीसाठी एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले. त्याचसोबत उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मराठा आरक्षणासंबंधित नोटीस लावण्यात आली आहे, ज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भातील कोणतीही माहिती नमूद करण्यात आलेले नाही.

तर जूनमध्ये नियमित न्यायालय सुरू होणार असून मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता लावण्यात येत आहे. याआधी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पूर्णपीठावर सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान यासंदर्भातील विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता.

एवढचं नाही तर राज्य सरकारनेही युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. 16 एप्रिल 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठाने स्पष्ट केले होते की, पुढील आदेशापर्यंत या कायद्याचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश किंवा सरकारी नोकरीबाबतचे अर्ज याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील. मात्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची जानेवारी महिन्यादरम्यान बदली झाली. त्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहिली.