ओठांवर नुकतंच मिसुरड फुटलेलं असतं आणि त्यातच चुकीची संगत लागली की मग सुरू होते भाईगिरीची भाषा. काहीच कळत नसलेल्या वयात आणि शरीरात जोर असल्यामुळे मुलं लवकर चुकीच्या मार्गाला जातात. त्यातच आता रिल्सचं वेड तर विचारूच नका. अशाच प्रकारे बारामतीमध्ये किरकोळ वादातून अल्पवयीन मुलांनी थेट अल्पवयीन मुलावर कोयत्यानंच वार केले. बाल गुन्हेगारी थेट शाळेपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांमधील वाढतं गुन्हेगारीकरण हा चिंतेचा विषय असून त्यावर लवकरच उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचा सूर सर्व स्तरातून येत आहे. अल्पवयीन वयाची व्याख्या बदलून अल्पवयीन वय १८ वर्षांहून कमी करून १४ वर्षे करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार?
१८-२१ वयोगट हे खाली आणण्याच्या करता मी अमित शाह यांना विनंती केली आहे. १४ वर्षाचा मुलगा जरी अशा पद्धतीने वागला आणि तो सापडला तर कायद्यामध्ये काही बदल करून त्यांना पण कडक शासन झालं पाहिजे. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करत आहोत.
उपमुख्यमंत्र्यांनी अल्पवयीनांच्या गुन्हेगारीबाबत गंभीर दखल घेतल्यानं त्यांचं अभिनंदन करण्यात येत आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञ अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करत आहेत. अल्पवयीन मुलांबाबत जुव्हेनाईल जस्टीस बोर्डची भूमिका महत्त्वाची असल्याचंही कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?
१४ वर्षाच्या मुलांनाही यामध्ये आरोपी म्हणून ट्रीट करता येईल का? लहान मुलांमध्ये ही गुन्हेगारीची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यांचं वय १६-१८ योग्य आहे. मात्र, १४ वय जर आपण गृहीत धरलं तर हा लहान मुलांवर अन्याय होईल. जुव्हेनाईल जस्टीस बोर्डची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याच्यामध्ये आताच्या परिस्थितीत काय केलं जातं की आरोपीला पकडलं जातं. जो लहान आहे त्याच्यावर किरकोळ स्वरूपाच्या ट्रीटमेंट केल्या जातात. त्यांचं काऊंन्सेलिंग केलं जातं. मात्र, त्यांच्यामध्ये काही बदल झाला की नाही. किंवा जर आरोपी तेच तेच गुन्हे पुन्हा करत असेल तर याच्यावरही उपाययोजना होणं गरजेचं आहे असल्याचं कायदेतज्ज्ञ अमोल सोनवणे यांनी म्हटलं आहे.
एकंदर राज्यातील वाढत्या अल्पवयीन मुलांच्या गुन्हेगारीवरून अजित पवारांनी अल्पवयीनांचं वय १४ वर नेण्यासंदर्भात सूचक वक्तव्य केलं असलं तरी, कायदेतज्ज्ञांच्या मते अल्पवयीनांवर हा अन्याय होईल असं मत मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे याबाबत काय होईल? आणि अल्पवयीनांच्या गुन्हेगारी करण्यावर आळा घालण्यासाठी आणखी काय करता येईल याचा विचारही होणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
सविस्तर बातमी पाहण्यासाठी क्लिक करा-