देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये भरतीसाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या 'अग्निपथ योजने'ला चांगलाच विरोध होतोय. संरक्षण मंत्रालयाने शनिवारी याबद्दल अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, पात्र आणि निकष पूर्ण करणार्‍या 'अग्निवीरां'साठी संरक्षण मंत्रालयातील 10 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. हा कोटा माजी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यापेक्षा वेगळा असेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही हे सांगितलंय की, मी तरुणांना आवाहन करतो की हिंसा हा योग्य मार्ग नाही. सरकार तुमच्या समस्या गांभीर्यानं ऐकतंय. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयही ४ वर्षे सेवा केल्यानंतर त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याचा विचार करत आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानेही अत्यंत कुशल, शिस्तप्रिय 'अग्नीवीरांना' त्यांच्या विविध सेवांमध्ये समाविष्ट करण्यास उत्सुक असल्याचं सांगितलं.

मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयात 10 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या तरतुदी लागू करण्यासाठी संबंधित भरती नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.याव्यतिरिक्त, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या संबंधित भरती नियमांमध्ये समान सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला जाईल.

माजी सैनिकांच्या कोट्याव्यतिरिक्त जागा

अग्निविरांना वयातही सूट देण्याची तरतूद केली जाणार आहे. याशिवाय, भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदांसाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील सर्व 16 PSU नोकऱ्यांसाठी 10 टक्के रिक्त जागा राखीव असतील. माजी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यापेक्षा हे आरक्षण वेगळे असेल, असंही सरकारने स्पष्ट केले आहे.