अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी देखील काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठी भेट देत किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी काय?

• किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.  3 लाखांवरुन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्यात आली आहे. 

• 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी धनधान्य योजना राबवणार.

• कापूस उत्पादकता वाढवण्यावर सरकारचा भर

•  डाळींसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार.

• मच्छिमारांसाठी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन

• शेतकऱ्यांसाठी सुलभकर्ज उपलब्ध करुन देण्यावर भर देणार.

• कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा प्लॅन.

• पारंपरिक सुती उद्योगाला प्रोत्साहन देणार.

• डेअरी आणि मत्स्यपालनासाठी 5 लाखांपर्यत कर्ज देणार

• लघुउद्योगांद्वारे 7.5 कोटी रोजगार उपलब्ध करुन देणार.

• लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देणार.

• फळ भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार.

• बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार.

• अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे.