ठाकरे सरकारने बिल्डरांना सवलतींची खैरात दिल्याने दीड हजाराहून अधिक बांधकामे एकाच वेळी सुरू झाली. या बांधकामांमधून निर्माण होणारे डेब्रिज आणि धुळीमुळे मुंबईतील प्रदूषण सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे. म्हणून दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईसाठी "हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग" स्थापन करा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या हिवाळयात मुंबईतील हवेची पातळी प्रचंड घसरली व दिल्ली पेक्षा मुंबईतील हवा ही अत्यंत दुषित असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यामुळे मुंबई भारतातील सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये गणले गेले. मुंबईतील या सततच्या प्रदूषणामुळे त्रस्त असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, विविध सामाजिक संस्था आणि विविध शिष्टमंडळांनी मला निवेदने दिली असून याबाबत उपाय योजना करण्याची विनंती केली आहे.
मुंबईतील प्रदुषणात अचानक यावेळी झालेली वाढ ही बांधकामांमुळे झाली असून सुमारे ५० टक्के प्रदुषण हे बांधकामांमुळे होत आहे, असे मत माध्यमांनी आणि काही तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम व्यवसायाला सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्यामुळे यावेळी मुंबईत मोठया प्रमाणात बांधकामे सुरू झाली त्याचा परिणाम हवा प्रदुषणावर झाला. मुंबईत १५०० हून अधिक पुनर्विकासाचे बांधकाम प्रकल्प सुरू असून कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता या कामांच्या परवानग्या देण्यात आल्याने त्याचा फटका वातावरणाला बसला. गंभीर बाब म्हणजे वातावरणातील या बदलांचे मुंबई महापालिकेच्या शहर नियोजन अथवा आपत्कालीन विभागाकडे याबाबत नोंदी करुन त्याचे वैज्ञानिक पृथ्थ्करण करण्यात येत नाही, त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करणे आवश्यक आहे. मुंबई आणि एमएमआर मधील प्रदुषण एका भयंकर टप्यावर पोहचले असून याकडे वैज्ञानिक दृष्टया पाहणे आवश्यक आहे. तसेच याच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन उपाय योजना करणे आवश्यक आहेत.