मागील अर्थसंकल्पामध्ये खतावर दिली जाणारी सबसिडी घटवण्यात आली, शेती साधने, सेवा व निविष्टांच्या अनुदानांमध्ये कपात करण्यात आली, त्यांच्यावर मोठी जीएसटी आणि कर लावण्यात आले. परिणामी शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये यात सुधारणा करून शेती अनुदानांमध्ये वाढ करणे व लावण्यात आलेले कर कमी करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी व्यक्त केले आहे.
अजित नवले म्हणाले, गेल्या काळात शेतीमालाचे भाव सरकारी हस्तक्षेप करून वारंवार पाडण्यात आले. निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य व निर्यात कराच्या माध्यमातून शेतकरी विरोधी हस्तक्षेप करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम झाला. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत सुधारणा करून शेतीमालाच्या निर्यातीला चालना देण्याची तसेच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव मिळेल यासाठी ठोस आर्थिक तरतूद व नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पिक विम्याच्या माध्यमातून मिळण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पीक विम्यातील भ्रष्टाचार व पिक विमा योजनेची कॉर्पोरेट धार्जीनी चौकट यामुळे शेतकऱ्यांना याबाबत पुरेशी संरक्षण मिळत नाही. नव्या अर्थसंकल्पात पीक विम्यासाठी भरीव तरतूद करत असताना, पिक विमा शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात त्यांना दिलासा देणारा कसा ठरेल याबाबत काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन ग्रामीण रोजगार निर्मिती करणारी धोरणे घेण्याची आवश्यकता आहे.