मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नॉट रिचेबल असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. अखेर या चर्चांना आज पूर्णविराम मिळाला आहे. आज हिवाळी अधिवेशनात अजित पवार दाखल झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पियुष गोयल यांना पत्र लिहिलं आहे. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी अजित पवारांनी केली आहे.
श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क 20 टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे.
राज्यात विशेष करुन नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या शेतकऱ्यांकडून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केली जाते. आजमितीस उन्हाळी कांदा संपलेला असून नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतलेले आहे.
लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावे लागत आहे, हे सुद्धा नुकसानीचे महत्वाचे कारण आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे. जेणेकरून लांल कांद्याचे दर टिकुन राहतील व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत चांगले दर मिळतील, असे अजित पवारांनी या पत्रात म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून तातडीने सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
अजित पवार यांनी यासंदर्भात केलेलं ट्विट पाहा-