महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदार स्थानिक विकास निधी संदर्भातील फाईलवर मंगळवारी शेवटची स्वाक्षरी केली. ही स्वाक्षरी त्यांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीतील अखेरची ठरली असून, या निर्णयामुळे आमदार विकास निधीसाठी तब्बल १ हजार ३५४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अजित पवार यांच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील आमदारांच्या विकासकामांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या फाईलवर स्वाक्षरी करतानाच अजित पवार यांनी आमदार विकास निधी वितरणासाठी ‘ई-समर्थ’ या नवीन ऑनलाइन प्रणालीची संकल्पना मांडली आणि ती प्रत्यक्षात आणली. सध्या खासदार विकास निधीचे वितरण ‘ई-साक्षी’ प्रणालीद्वारे पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाते. त्याच धर्तीवर आमदारांसाठीही स्वतंत्र आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणाली असावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेतली होती. त्यानुसार ‘ई-समर्थ’ प्रणालीची संपूर्ण तयारी पूर्ण करण्यात आली होती.
या प्रणालीचे उद्घाटन पुढील महिन्यात पुण्यात करण्यात येणार होते. मात्र, २८ जानेवारी रोजी झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे उद्घाटन अपूर्णच राहिले. तरीही, त्यांच्या दूरदृष्टीचा वारसा म्हणून ‘ई-समर्थ’ प्रणाली लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
प्रारंभी पुण्यातील २४ आमदारांना ‘ई-समर्थ’ प्रणालीद्वारे विकास निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधानसभेचे २१ आणि विधान परिषदेचे तीन आमदार सहभागी आहेत. पुण्यात यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे. पुढील काळात सर्व आमदारांचा विकास निधी या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच वितरित केला जाणार आहे.
या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्र ‘ई-लॉगिन आयडी’ देण्यात येणार असून, त्याद्वारे ते आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांची शिफारस करू शकणार आहेत. तसेच, कंत्राटदारांना करण्यात आलेल्या कामाचा निधी थेट खात्यावर जमा होणार आहे, त्यामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २,२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ६६० कोटी रुपये आधीच ‘बिम्स’ प्रणालीद्वारे वितरित झाले आहेत. सध्या वित्त विभागाकडून ९४४.६२ कोटी रुपये उपलब्ध असून, आधीच्या शिल्लक रकमेसह एकूण १,३५४ कोटी रुपये संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. हा निधी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांच्या विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.