राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने त्या त्या लोकसभेतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुका घेण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार अकोला पश्चिम विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येणार होती. परंतु, आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती एम. एस.जवळकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

याचिकाकर्ते अनिल दुबे यांनी अकोला पश्चिम पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मुख्य निवडणुकीला एक वर्षाहून कमी कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेता येत नसल्याची तरतूद कायद्यात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानं केला होता. विधानसभा निवडणूक पाच-सहा महिन्यांवर असताना अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची काय गरज आहे? ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरलं जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनं केला होता. न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत अकोला पश्चिम पोटनिवडणूकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासाठी 26 एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक होणार होती. भाजपाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचं काही दिवसांपूर्वीच निधन झालं होतं. त्या जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, आता ही पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली.