थोडक्यात
आता धरण क्षेत्रावर दारूच्या पार्ट्या रंगल्या तर आश्चर्य वाटायला नको
धरण क्षेत्रातील पर्यटन स्थळी मद्य विक्री आणि मद्य सेवनाला मुभा
धरण क्षेत्रामध्ये दारूविक्री आणि दारू सेवनाला परवानगी दिल्याने काय होईल?
धरण क्षेत्रावर राज्यामध्ये आता दारूच्या पार्ट्या रंगल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. होय हे खर आहे. कारण आता राज्य सरकारनेच यासाठी परवानगी दिली आहे. प्रकरण नेमकं काय? तर बुधवारी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. ज्यामध्ये राज्यातील धरण क्षेत्रातील पर्यटन स्थळी मद्य विक्री आणि मद्य सेवनाला मुभा देण्यात आली आहे.
या निर्णयात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे धरणक्षेत्रावर मादक द्रव्यांची विक्री आणि सेवन केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास दारूच्या पार्ट्या रंगण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान राज्यामध्ये जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे आणि 255 मध्यम तर 2862 लघु पाटबंधारे असे एकूण 3255 प्रकल्प आहेत.
यामधील बहुतांश प्रकल्प हे डोंगरदऱ्यांमध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. त्यामुळे पर्यटकांची येथे कायमच गर्दी असते. त्यातील काही धरण क्षेत्रालगत शासकीय विश्राम गृह देखील आहेत. दरम्यान या अगोदर धरण क्षेत्रालगत किंवा धरण क्षेत्रावर पर्यटक म्हणून किंवा इतरांना मादक पदार्थांची विक्री करणे आणि सेवन करणे यासाठी बंदी होती. असं आढळून आल्यास करारनामा रद्द करण्याची अट होती. मात्र ही अट आता शासनाने रद्द केली आहे.
त्यामुळे आता राज्यातील कानाकोपऱ्यात असलेल्या धरण क्षेत्रावर दारूच्या पार्ट्या तसेच मादक द्रव्यांचे सेवन आणि विक्री होऊन होऊ शकते. ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. मात्र राज्य सरकारने ही परवानगी का दिली? यामागे अवैध मद्य विक्रीला आळा घालणे धरण क्षेत्रांचा विकास पर्यटनाच्या माध्यमातून करणे तसेच स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देणे हा यामागील उद्देश आहे.
धरण क्षेत्रामध्ये दारूविक्री आणि दारू सेवनाला परवानगी दिल्याने काय होईल?
ऑक्टोबर 2025 मध्ये जलसंपदा विभागाने जून 2019 च्या धोरणात सुधारणा करून मद्यविक्री आणि सेवन करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा जीआर 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला.
मद्यविक्री आणि सेवनाची परवानगी देण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्या नियमांचे आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
पूर्वी कराराची मर्यादा 10 किंवा 30 वर्षांपर्यंत होती, ती आता 49 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
हा निर्णय घेण्यामागे शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण उद्देश स्पष्ट केले आहेत.
धरण परिसरांना एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनवून पर्यटकांना उच्च-स्तरीय आदरातिथ्य (Hospitality) सुविधा पुरवणे.
स्थानिक रोजगाराची निर्मिती: पर्यटन उद्योगाला चालना मिळाल्याने स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मिळतील.
या भागातील पर्यटन प्रकल्पांना नियमन व नियंत्रणाखाली आणून जलसंपदा विभागाला आणि पर्यायाने राज्य सरकारला आर्थिक महसूल (Revenue) मिळवणे.
धरण परिसराभोवती अनधिकृतपणे चालणाऱ्या आणि धरण सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अवैध मद्यविक्री आणि इतर गैरकृत्यांना आळा घालणे, तसेच या व्यवसायाला कायदेशीर चौकटीत आणणे.