Pravin Pote Team Lokshahi
ताज्या बातम्या

धर्मांतर व लव्हजिहाद करण्यासाठी जे लोक प्रवृत्त करतात त्यांच्या सर्व शासकीय योजना थांबविल्या पाहिजे; प्रवीण पोटे

राज्यात धर्मांतर व लव्हजिहाद कायदा लागू व्हावा ही सर्वात पहिली मागणी अमरावतीचे विधान परिषदेचे भाजपचे आमदार प्रवीण पोटे यांनी केली होती

Published by : shweta walge

सुरज दाहाट,अमरावती : राज्यात धर्मांतर व लव्हजिहाद कायदा लागू व्हावा ही सर्वात पहिली मागणी अमरावतीचे विधान परिषदेचे भाजपचे आमदार प्रवीण पोटे यांनी केली होती, आणि ते विधेयक आता हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात असल्याचं त्यांनी खुद्द सांगितलं असताना संपूर्ण राज्यात धर्मांतर व लव्हजिहाद विरुद्ध मोर्चे निघत आहे.

महाराष्ट्रात पंचवीस हजारापेक्षा अधिक मुली वेगवेगळ्या समाजातल्या पळून गेले आहे, पळून गेल्यानंतर त्या मुलींचं धर्मांतर केल्या जाते, त्यानंतर त्या मुली कुठे जातात ते सुद्धा आजपर्यंत ट्रेस झालं नाही. त्यामुळे हा कायदा करणं गरजेचं आहे आणि या कायद्यामध्ये कोणतीही पळवाट असू नये यासाठी जे लोक धर्मांतर व लव्हजिहाद करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात व यामध्ये काम करतात, जे लोक समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे अशा लोकांवरती शासनाने शासकीय निर्बंध आणले पाहिजे, शिक्षण, नोकरी इतर कोणतेही शासकीय लायसन्स याला शासनाने ब्रेक मारला पाहिजे. शासनामार्फत देण्यात येणारे सर्व फायदे थांबविले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण पोटे यांनी दिली.

सोबतच 18 तारखेला सखल हिंदू मोर्चा लव जिहाद व धर्मांतर कायदा विरोधी अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मूक मोर्चा काढणार आहे, यामध्ये पन्नास हजार पेक्षा जास्त लोक सहभागी होणार असल्याची माहिती प्रवीण पोटे यांनी दिली

Mohammad Kaif On Jasprit Bumrah Captaincy: बुमराहाला कर्णधारपद देण्याआधी दोनदा विचार करावा! जसप्रीतच्या कॅप्टन्सीवर मोहम्मद कैफचे ट्वीट

Latest Marathi News Update live : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

Empty Stomach Eating : रिकाम्या पोटी ब्रेड खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? वाचल्यानंतर तुमच्याही पायाखालची जमीन सरकेल...

Vanatara News : वनताराला मिळाली क्लीन चिट! 'त्या' आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय! उद्योग, शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक व कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा