केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालय आणि विभागांना एक निर्देश जारी केला आहे. ज्या अंतर्गत आता 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या 16 व्या वित्त आयोगानुसार सुरू होणाऱ्या प्रत्येक केंद्र सरकारची योजना म्हणजेच सीएसएस आणि सध्या सुरू असलेल्या योजना यांच्यासाठी एक सनसेट क्लॉज आणि टाइम लाईन सेट करण्यात येणार आहे.त्यामुळे आता अनावश्यक आणि ज्या योजनांचा हेतू साध्य झाला आहे. अशा योजना बंद केल्या जाणार आहेत.
याबाबत अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयाकडून अतिरिक्त माहिती मागवली आहे. ज्यामध्ये कोणत्याही योजनेला सुरू ठेवण्याचं कारण, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या योजनेवर झालेला खर्च, तिच्यासाठी ठेवण्यात आलेलं बजेट, केंद्रापासून अंतिम लाभार्थ्यापर्यंतचा लाभ आणि प्रत्येक सीएसएस मूल्यमापन केल्यानंतर या योजनांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशिष्ट पदांची संख्या या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे.
इकॉनॉमिक्स टाइम्स या वृत्तपत्राने त्यांच्या रिपोर् मध्ये एका पत्राचा उल्लेख केला आहे. जे पत्र अर्थमंत्रालयाकडून सगळ्या मंत्रालयांना पाठवण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सर्व मंत्रालयांनी संबंधित योजनांचे अहवाल पाठवण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मात्र नवीन माहिती समाविष्ट करण्यासाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्या पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या योजनांसंदर्भातील अतिरिक्त माहिती मागवण्याचा उद्देश हा आहे की, या योजनांचं मूल्यांकन करणे तसेच खर्चाचं टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या मंत्रालयांची माहिती मिळवणे,संबंधित योजनांसाठी निधी मंजूर करण्यासाठी आणि तो वितरित करण्यासाठी नेमका किती वेळ लागला? ही सर्व माहिती मिळवणे सर्व मंत्रालयांना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अहवाल सादर करायचा होता. मात्र अतिरिक्त माहिती पाहता त्यांना आणखी वेळ देण्यात आला आहे.
सनसेट क्लोज काय आहे आणि त्याची आवश्यकता काय?
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार अर्थ मंत्रालयाकडून असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, सर्व योजनांमध्ये एक सनसेट क्लॉज असायला हवा. जो राजकोषावरील वित्तीय भाराचं आकलन करेल. त्याचा अहवाल मिळवण्यासाठी एक रोड मॅप आणि डेडलाईन सेट करेल. हे मूल्यांकन दर पाच वर्षांनी केलं जाईल. ज्यामध्ये प्रत्येक योजनेची कामगिरी, खर्चाची गुणवत्ता आणि निधीचा वापर तसेच त्यातून समोर आलेला सकारात्मक परिणाम या सर्व गोष्टींची समीक्षा केली जाईल.
त्याचबरोबर अभ्यासामधून समोर आलेल्या माहितीनुसार अनावश्यक त्याचबरोबर ज्या हेतूसाठी संबंधित योजना सुरू केली होती तो हेतू साध्य झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने योजना बंद केली जाणार आहे. याबाबत या पत्रामध्ये लिहिलं आहे की, नीती आयोगाकडून या योजनांची समीक्षा केली जाईल. त्यानंतर ही प्रक्रिया राबवली जाईल यासाठी थर्ड पार्टी मूल्यांकन वापरले जाईल. त्यामुळे संबंधित मंत्रालयांना बाहेरील रिपोर्ट्स आणि त्यांचे आकडे या सर्व माहितीचे विश्लेषण आणि निष्कर्ष सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील लाडकी बहिण योजना असो वा इतर काही योजना यांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार येत असल्याची देखील टीका केली जात आहे.